उत्तर कुंजी मामले में प्रदेश सरकार को बड़ी राहत :- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली :- मंगलवार 7 जुलाई 2020 को प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है l अब उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है l

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच के आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और उत्तर कुंजी मामले से संबंधित सभी याचिकाओं को डिसमिस कर दियाl

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट मे होनेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित जस्टिस मोहन एम शांतना गाडोर और होनेबल मिस्टर जस्टिस विनीत सरन के बेंच में लगा था l

बता दें कि मामले में कुल पांच याचिकाएं थीं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। दरअसल, 3 जून को लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती पर रोक लगा दी थी जिसके बाद उसी दिन (3 जून) से शुरू हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया भी रुक गई थी। मुख्य याचिका ऋषभ मिश्रा वर्सेस एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी 007884/2020, हिरदेश दुबे 008129/2020, अखिलेश्वर मणि त्रिपाठी 13220/2020 तथा अजित सिंह 14230/2020 in सभी याचिकाओ का डिसमिस कर दिया और यह मामला पुनः लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच मे भेज दिया.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंसरसीट विवाद को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में लखनऊ बेंच में ही अपील कर सकते हैं।

कयास लगाए जा रहे थे कि मामला लंबा चलेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के बाद यह तय हो गया है कि भर्ती प्रकिया जल्द पूरी हो सकेगी।

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