10% आर्थिक पिछड़ों का मामला संविधान पीठ के पास

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने के मामले की सुनवाई अब पांच जजों की संविधान पीठ करेगी l

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तीन जजों की पीठ ने बुधवार को यह फैसला किया कि न्यायमूर्ति एसए बोबडे की बेंच ने 31 जुलाई 2019 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था l शीर्ष अदालत में दायर याचिका में केंद्र के इस फैसले को चुनौती दी गई थी l मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक बड़ी पीठ याचिका पर सुनवाई करेगा l

गौरतलब है कि गैर सरकारी संगठन जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वलिटी समेत 35 लोगों ने यह याचिका दायर की है

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